संवैधानिक संस्थाओं पर राहुल की नजर संदिग्ध: अमित शाह का बयान गरमाया

कोच्चि। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कोच्चि में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को मान न देने का आरोप लगाया। केंद्रीय गृहमंत्री शाह आगामी महत्वपूर्ण स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर भाजपा के राज्य नेतृत्व को तैयार करने हेतु कोच्चि के एक दिवसीय दौरे पर हैं।
शाह ने बताया कि देश को नुकसान पहुंचाने वाली स्थितियां पिछली सत्ता की देन है। उन्होंने कहा, जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण देश के लिए नासूर बना चुका है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इन तीनों की जगह पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की शुरुआत हुई है और इस पूरा देश अनुभव कर रहा है। करप्शन को दूर करने का प्रयास देश के पीएम मोदी ने किया है। चूंकि स्थिरता है, इसलिए लंबे समय तक नीतियां चल रही हैं। आज 140 करोड़ लोग मानते हैं कि 2047 में भारत टॉप पर होगा और इस लेकर उनके मन में कोई संदेह नहीं है।
वहीं, राहुल गांधी को लेकर पूछे सवाल पर शाह ने कहा कि जब से मुखिया बने हैं तब से संवैधानिक संस्थाओं को शक की नजर से देख रहे हैं। अभी जो एसआईआर हो रहा है, वहां एसआईआर 2003 में भी हुआ था, 1961 में भी हुआ था और 1970 में भी हुआ था। तब अब समस्या क्या है? अगर एसआईआर से कोई भी नागरिक या राजनीतिक पार्टी संतुष्ट नहीं है, तब वह असेंबली के रिटर्निंग ऑफिसर, जिला कलेक्टर और राज्य के चीफ इलेक्शन ऑफिसर के सामने अपील कर सकता है।
शाह ने सदन में पेश तीनों विधेयकों पर कहा कि लोकतंत्र में नैतिकता का स्तर बनाए रखने की जिम्मेदारी सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों की है। ये बिल किसी पार्टी के लिए नहीं है। ये बिल भाजपा के मुख्यमंत्रियों पर भी लागू होगा और प्रधानमंत्री पर भी लागू ​होगा।
बता दें कि मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) बिल 2025, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल 2025 और संविधान (130वां संशोधन) बिल 2025 पेश किए थे। जिसमें प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होकर जेल से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केन्द्र या राज्य सरकार के मंत्री के रूप में शासन नहीं चला सकता है। विपक्ष ने इन बिलों का विरोध किया।