बजट में ग्रामीण विकास पर फोकस, मनरेगा से ज्यादा फंड

विधानसभा में बजट पेश होने के बाद पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजट को संतुलित और विकास की दूरदर्शी योजना वाला बताया. मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि किसान मजबूत हों, यही सरकार का उद्देश्य है, इसलिए यह वर्ष किसानों के लिए समर्पित है. यह बजट विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है. उन्होंने कहा कि उनके विभागों को पर्याप्त धनराशि मिली है, इसके लिए मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का धन्यवाद|

संबल योजना के लिए 900 करोड़ का प्रावधान

मंत्री ने बताया कि कृषि क्षेत्र को इस बार बजट में 1 लाख 15 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा मिले हैं. ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग को इस बार 40 हजार 62 करोड़ रुपये का प्रावधान मिला है, जबकि पिछली बार 33 हजार करोड़ रुपये मिले थे. श्रम मंत्रालय के अंतर्गत संबल योजना को कांग्रेस सरकार में बंद कर दिया गया था, लेकिन इस बार सरकार ने इसके लिए 950 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. उन्होंने कहा कि डायरेक्ट सेस से 900 करोड़ रुपये मिलते हैं, जबकि 3400 करोड़ रुपये एफडी में हैं, जिस पर 218 करोड़ रुपये का ब्याज हो गया है. सरकार नई योजना पर विचार कर रही है|

जी राम जी योजना के लिए 10 हजार 428 करोड़ मिले

मंत्री ने बताया कि अब श्रमोदय विद्यालय के विद्यार्थियों को स्कूटी दी जाएगी. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों पर काम होगा, पुल-पुलिया बनाए जाएंगे और 12 माह चलने वाले पुलों का निर्माण किया जाएगा. जी राम जी योजना के लिए 10 हजार 428 करोड़ रुपये मिले हैं, जबकि पिछली बार मनरेगा के लिए 5 हजार 12 करोड़ रुपये मिले थे. प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 6 हजार 850 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. अभी 11 लाख 66 हजार नए आवासों का काम चल रहा है और अगले साल करीब पौने 8 लाख नए आवास बनाए जाएंगे|

जनमन योजना में प्रदेश पूरे देश में नंबर वन

उन्होंने बताया कि जनमन योजना में प्रदेश ने देश में नंबर वन काम किया है. इस योजना को पूरा करने के लिए 600 करोड़ रुपये मिले हैं और इसे मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा. मुख्यमंत्री मजरा टोला योजना के लिए 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसकी राशि आगे बढ़ेगी और इस योजना में कुल 22 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के लिए भी धनराशि मिली है. इसके साथ ही यशोदा योजना नाम से नई योजना शुरू की गई है, जिसके तहत ट्रैक्टर पर दूध उपलब्ध कराया जाएगा|