नोटिस पर राजनीति तेज: कांग्रेस ने उठाए भेदभाव के सवाल

नई दिल्ली।  कांग्रेस ने बुधवार  के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की और संपदा विभाग द्वारा पार्टी को जारी किए गए उस “नोटिस” पर आपत्ति जताई, जिसमें पार्टी को 28 मार्च तक 24 अकबर रोड स्थित अपना कार्यालय खाली करने को कहा गया है। लोकसभा सांसद इमरान मसूद ने कहा कि सरकार  पार्टी पर “दबाव बनाकर” उसे “चुप कराना” चाहती है। “सरकार सोच रही है कि हम पर दबाव बनाकर वह कांग्रेस को चुप करा सकती है। उन्हें हमें डराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्या उन्होंने भाजपा का कार्यालय 11, अशोक रोड पर या पंत मार्ग पर खोला है?… क्योंकि वे ईरान युद्ध के संबंध में कुछ नहीं कर पाए हैं, इसलिए वे इस मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं,”। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यह “लोकतांत्रिक सरकार नहीं है”। उन्होंने कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें नोटिस मिलने दीजिए। हम चर्चा के बाद इस पर कार्रवाई करेंगे।” इस बीच, कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि सरकार को अपने नियमों का समान रूप से पालन करना चाहिए और किसी एक पार्टी को निशाना नहीं बनाना चाहिए। गौरतलब है कि अकबर रोड स्थित कार्यालय 48 वर्षों से कांग्रेस का मुख्यालय रहा है। हालांकि, एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल कोटला मार्ग स्थित अपने नए कार्यालय इंदिरा भवन में स्थानांतरित होने के बावजूद, पार्टी ने अकबर रोड परिसर को खाली नहीं किया है।

पार्टी को लुटियंस दिल्ली में 5, रायसीना रोड स्थित परिसर को खाली करने का नोटिस भी मिला है

सूत्रों ने एजेंसी को बताया कि नोटिस कुछ दिन पहले ही जारी किया गया था और इसमें पार्टी के लिए एक सप्ताह का समय भी नहीं दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने अभी तक अपनी कार्रवाई तय नहीं की है और अचानक मिले इस नोटिस के जवाब में वह अदालत का रुख कर सकती है।