छत्तीसगढ़ सरकार UCC पर एक्शन मोड में, पहली समिति बैठक 24 जुलाई को

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता - UCC) लागू करने की दिशा में प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। राज्य में यूसीसी का पूरा खाका और उसका कानूनी प्रारूप (ड्राफ्ट) तैयार करने के लिए गठित विशेष उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति की पहली औपचारिक और महत्वपूर्ण बैठक आगामी 24 जुलाई को निर्धारित की गई है।

UCC को लेकर 24 जुलाई को होगी पहली उच्चस्तरीय समिति बैठक

विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस हाई-लेवल कमिटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई द्वारा की जा रही है। इस विशेषज्ञ समिति के अन्य प्रमुख सदस्यों में उत्तराखंड के पूर्व आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह, छत्तीसगढ़ के पूर्व आईएएस अधिकारी एम.के. रावत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार और सेवानिवृत्त प्रिंसिपल ज्योति रानी सिंह शामिल हैं। गठित इस उच्चस्तरीय समिति की यह पहली बैठक आगामी 24 जुलाई को दोपहर ठीक 12 बजे मुख्य सचिव विकास शील के आधिकारिक कक्ष में आयोजित की जाएगी।

बैठक में इन अहम बिंदुओं और प्रक्रियाओं पर होगा मंथन

• कानूनी ढांचे का अध्ययन: इस पहली बैठक के दौरान राज्य के मौजूदा कानूनी ढांचे और छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरी तरह से लागू करने की संभावनाओं का गहराई से अध्ययन किया जाएगा।

• विस्तृत ड्राफ्ट तैयार करना: यह समिति विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, पैतृक संपत्ति के अधिकार और बच्चों के दत्तक ग्रहण (गोद लेने) जैसे अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण पारिवारिक मुद्दों को अपने दायरे में शामिल करते हुए एक व्यापक और विस्तृत ड्राफ्ट तैयार करेगी।

• सरकार को सौंपी जाएगी रिपोर्ट: कानूनी प्रारूप और विभिन्न पक्षों पर विचार-विमर्श के बाद समिति अपनी आधिकारिक सिफारिशें राज्य सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर सरकार आगे की विधाई और प्रशासनिक कार्रवाई तय करेगी।

राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस पहली बैठक को छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया की दिशा में पहला सबसे बड़ा औपचारिक और निर्णायक कदम माना जा रहा है।