दिल्ली में मॉल-मेट्रो स्टेशनों पर प्रीमियम शराब दुकानें खोलने की तैयारी..
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली (Delhi) में अगले साल से शराब खरीदने का अनुभव बदलने वाला है। सरकार द्वारा मंत्री प्रवेश वर्मा (Minister Pravesh Verma) की अध्यक्षता में गठित समिति ने नई शराब नीति (New liquor policy) को लेकर अपना मसौदा मुख्यमंत्री कार्यालय को मंजूरी के लिए भेज दिया है। मसौदे के मुताबिक, दिल्ली में शराब की दुकानें हाइब्रिड मोड में नहीं चलेगी।
इन्हें नहीं दिया जाएगा लाइसेंस
दिल्ली के प्राइवेट प्लेयर्स को शराब की रिटेल दुकानों का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। सरकार की मौजूदा चार एजेंसियां ही शराब बेचेगी। आधिकारिक सूत्रों की माने तो शराब खरीदने की उम्र में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। मगर, शराब की दुकानों को आधुनिक बनाने पर जोर दिया गया है।
दिल्ली में बढ़ाई जाएगी दुकानों की संख्या
सरकार ने तय किया है कि दिल्ली में शराब की प्रीमियम दुकानों की संख्या बढ़ाई जाएगी। प्रीमियम दुकानों का एक न्यूनतम मानक तय किया जाएगा। इसके अलावा मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मेट्रो स्टेशन परिसर समेत अन्य जगहों पर दुकानें खोलने का प्रस्ताव रखा गया है।
शराब की दुकानों पर मिलेगी ये सुविधा
जिस तरह मॉल आदि में अपनी पसंद का सामान देखकर खरीददारी करते हैं, उसी तरह शराब की दुकानों पर भी सुविधा मिलेगी। दिल्ली में सरकार द्वारा वर्तमान में 794 से अधिक शराब के आउटलेट्स खुले हैं, जिन्हें DSIIDC, DTTDC, DSCSC और DCCWS की ओर से चलाया जाता है।
दिल्ली में बढ़ाई जाएगी दुकानों की संख्या
सरकार ने तय किया है कि दिल्ली में शराब की प्रीमियम दुकानों की संख्या बढ़ाई जाएगी। प्रीमियम दुकानों का एक न्यूनतम मानक तय किया जाएगा। इसके अलावा मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मेट्रो स्टेशन परिसर समेत अन्य जगहों पर दुकानें खोलने का प्रस्ताव रखा गया है।
शराब की दुकानों पर मिलेगी ये सुविधा
जिस तरह मॉल आदि में अपनी पसंद का सामान देखकर खरीददारी करते हैं, उसी तरह शराब की दुकानों पर भी सुविधा मिलेगी। दिल्ली में सरकार द्वारा वर्तमान में 794 से अधिक शराब के आउटलेट्स खुले हैं, जिन्हें DSIIDC, DTTDC, DSCSC और DCCWS की ओर से चलाया जाता है।
सी.एम. हेल्पलाइन की शिकायत का त्वरित समाधानः सौर सुजला योजना का सोलर पंप चालू होने से लौटी किसान के खेतों की रौनक
तकनीक, समन्वय और प्रशिक्षित पुलिस बल के दम पर होगा सुरक्षित एवं व्यवस्थित सिंहस्थ-2028 - डीजीपी कैलाश मकवाणा
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से होमेश्वर प्रसाद जायसवाल को मिली राहत, शून्य हुआ बिजली बिल
बिलासपुर संभागायुक्त ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण
युवाओं के लिए मध्यप्रदेश के 4 महानगरों में प्रारंभ होंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना: सृष्टि को घर के बिजली बिल में मिली बड़ी राहत
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076: सीसी रोड बनने से ग्रामीणों को मिली राहत
गुणवत्ता, समयबद्धता और जवाबदेही से पूर्ण हों सभी सेतु निर्माण परियोजनाएं : लोक निर्माण मंत्री सिंह
संतों की वाणी से बेहतर जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
बुलडोजर एक्शन पर टिप्पणी को लेकर विवाद, अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ीं