छतरपुर। देश भर में हो रहे अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2025 के विरोध और बार काउंसिल की ओर से हड़ताल के ऐलान के बाद केंद्र सरकार ने संशोधन के मसौदे में बदलाव का ऐलान किया है। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2025 के मसौदे में बदलाव किया जाएगा।
सरकार के इस ऐलान के बाद छतरपुर के अधिवक्ताओं में खुशी का माहौल देखा गया। छतरपुर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विनोद दीक्षित गुड्डू सहित अन्य छतरपुर के अन्य अधिवक्ताओं ने सोमवार की दोपहर में एक-दूसरे को पुष्पहार पहनाते हुए मिठाई खिलाकर बधाई दी। अधिवक्ता रवि पांडे ने कहा कि सरकार द्वारा एडवोकेट एमेंडमेंट विधेयक पर पुनर्विचार करने के निर्णय का स्वागत किया है। सरकार के इस निर्णय के सभी जिला न्यायालय बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति द्वारा हड़ताल वापस ले ली गई है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय विधि मंत्रालय के विधि मामलों के विभाग की ओर से 13 फरवरी को सार्वजनिक परामर्श और आम लोगों के लिए सुझाव के लिए मसौदा विधेयक पेश किया था, लेकिन मसौदा के सार्वजनिक होने के बाद इसका देश भर में विरोध शुरू हो गया था। सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर करने वालों में  अधिवक्ता आलोक द्विवेदी, रचना त्रिपाठी, हिमांशु चौरसिया, अभिलाष द्विवेदी, प्रशांत सिंह भदौरिया, गणेश साहू, शकंतुला अहिरवार, सौरभ तिवारी, विशाल सहित बार संघ के सभी पदाधिकारी शामिल हैं।