छतरपुर। कलेक्टर पार्थ जैसवाल की अध्यक्षता में सोमवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में टीएल बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ तपस्या परिहार, एडीएम मिलिंद नागदेवे, सहायक कलेक्टर काजोल सिंह, डिप्टी कलेक्टर जी.एस. पटेल एसडीएम, जनपद सीईओ, सीएमओ नगरीय निकाय सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर श्री जैसवाल ने जनपद सीईओ और निकायों के सीएमओ को निर्देश दिए कि 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी हितग्राहियों का अभियान चलाकर आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा लक्ष्य के अनुसार कार्य करें। कलेक्टर ने सीएचएमओ कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाए और मॉनिटरिंग करें। साथ ही प्रत्येक वार्ड के लिए आरआई और एआरआई की आईडी बनाई जाए। साथ ही आशाओं की आईडी का उपयोग करें।
कलेक्टर ने डीएमओ मार्कफेड से जिले में खाद की उपलब्धता की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने पीएम किसान योजना के तहत लंबित किसानों की ईकेवायसी कराने के निर्देश देते हुए नौगांव, छतरपुर और लवकुशनगर जनपद सीईओ से कम प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए और कृषकों की फॉर्मर आईडी जनरेट कराए जाने के निर्देश दिए।
उन्होंने शासकीय और निजी कूपों के मुंडेर बनाने के कार्य की समीक्षा करते हुए गति बढ़ाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने तहसीलवार बिजली की कटौती वाले ग्रामों कि समीक्षा की और एसई एमपीईबी को बिजली की समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। साथ ही समय सीमा के लंबित प्रकरणों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को टूर डायरी भेजने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि प्रसूति सहायता राशि के शतप्रतिशत हितग्राहियों के बैंक खातों में भुगतान के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें और शिकायतों को संतुष्टि से बंद कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा एक भी शिकायत ओटीपी के माध्यम से बंद नहीं कराएं। कलेक्टर ने 100 दिवस से अधिक की राजस्व, महिला एवं बाल विकास विभाग, नगरीय प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा विभाग, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग आदि की शिकायतों को प्रमुखता से संतुष्टि पूर्वक बंद कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा छतरपुर, लवकुशनगर और गौरिहार एसडीएम को शिकायतों के निराकरण का प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही जल्दी निराकरण के लिए पटवारियों की ड्यूटी निर्धारित करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा अधिकारी शिकायतों की पूरी जानकारी रखे और 100 दिवस से अधिक दिनों तक लंबित न रखें।
कलेक्टर ने हरपालपुर सीएमओ और पीडी एनएचएआई को बैठक में अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।