छतरपुर। कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने जिले के एसडीएम, तहसीलदारों एव नायब तहसीलदारों को दो-टूक शब्दों में स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि 6 माह से एक भी राजस्व प्रकरण लंबित न रहे। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व अधिकारी रेवेन्यू कोर्ट में नियमित रूप से बैठे और नियमानुसार प्रोसेस को फॉलो करते हुए प्रकरणों का निराकरण करें। उन्होंने कहा ऐसे प्रकरणों को निराकृत करने से कोई मतलब नहीं अगर आवेदक को समाधान ही नहीं मिले। यह निर्देश गुरुवार को कलेक्टर ने जिला पंचायत सभाकक्ष में राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान दिए।
इस दौरान एडीएम मिलिंद नागदेवे, डिप्टी कलेक्टर जी.एस. पटेल, एसडीएम, तहसीलदार एव नायब तहसीलदार उपस्थित रहे। बैठक में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख दुरूस्थी, राजस्व वसूली, साईबर तहसील, स्वामित्व योजना, पीएम किसान ई-केवायसी, नक्शा तरमीम, भूमि बंधक, सीएम हेल्पलाइन एवं भू-अर्जन सहित अन्य बिन्दुओं पर समीक्षा की गई।
कलेक्टर श्री जैसवाल ने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि अतिक्रमण के केसों को प्राथमिकता से निपटाएं। उन्होंने कहा रेवेन्यू कोर्ट का संचालन नियमानुसार हो, पुकार लगाई जाए एवं पेशी की लिस्ट चस्पा की जाए। साथ ही 6 माह से अधिक दिवस के कुछ प्रकरणों को आरसीएमएस पोर्टल की जानकारी का अवलोकन कर निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अभिलेख दुरूस्ती के संबंध में निर्देश दिए कि 5 वर्ष पुराने अभिलेख को सुधार के लिए भेजते है तो अभिलेख में त्रुटि होने से पूर्व की कॉपी और उनके बाद की पूरी जानकारी के सहित निर्धारित प्रारूप में भेजें। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि पीठासीन अधिकारी जो प्रकरण आरसीएमएस में दर्ज नही है उन्हें 3 दिन में दर्ज कर इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को बकाया राजस्व वसूली करने के निर्देश दिए। साथ ही भू-अर्जन के प्रकरण एवं केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित ग्रामों के मुआवजे संबंधी समीक्षा की।
एसडीएम छतरपुर सहित कई तहसीलदारों को खराब परफॉर्मेंस पर शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश
कलेक्टर ने तहसीलदार छतरपुर नगर, छतरपुर ग्रामीण, बिजावर एव नायब तहसीलदार बछौन को अधिक प्रकरण लंबित होने और पीओ रीडर के लॉगिन पर लंबित प्रकरण को स्वीकृत नही करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए वेतन वृद्धि रोकने संबंधित कारण बताओ नोटिस जारी करने के एडीएम को निर्देश दिए। उन्होंने कहा एक हफ्ते में प्रकरणों के निराकरण का प्रतिशत बढ़ाए नहीं तो कड़ी कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।
सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में खराब प्रगति एवं डी ग्रेड में होने पर छतरपुर नगर, छतरपुर ग्रामीण, गौरिहार, चंदला तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही एसडीएम छतरपुर को 500 दिवस से अधिक की 5 शिकायतें बढऩे एवं जानकारी नहीं दे पाने पर एक वेतन वृद्धि रोके जाने संबंधी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
आधार लिंकिंग और ईकेवायसी कैम्प लगाकर कराएं
कलेक्टर श्री जैसवाल ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन कृषकों के खातों में योजना की राशि नहीं पहुंच रही है। उनके आधार को बैंक खाता से लिंक कराने एवं ईकेवायसी कराने के लिए कैम्प लगाए जाएं। उन्होंने विशेष रूप से राजनगर, गौरिहार, छतरपुर एवं बिजावर में ज्यादा ईकेवायसी पेंडिंग होने पर फोकस करने के निर्देश दिए।
इस दौरान एसएलआर ने फार्मर रजिस्ट्री प्रक्रिया की राजस्व अधिकारियों को जानकारी दी। इसमें प्रत्येक किसान का एक विशिष्ट किसान आईडी बनाया जाएगा। कलेक्टर ने कार्य के लिए पटवारियों को प्रशिक्षण दिलाने के निर्देश दिए।