छतरपुर। राष्ट्रीय सरपंच संघ संयुक्त मोर्चा की जिला इकाई ने अपनी 18 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सीईओ जिला पंचायत के माध्यम से भेजा है जिसमें उन्होंने अपनी बात शासन तक पहुंचाई है।
सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष एवं महेबा सरपंच शैलेन्द्र कौशिक ने बताया कि प्रदेशव्यापी आंदोलन का आह्वान राष्ट्रीय सरपंच संघ द्वारा किया गया था। इसी के तहत शुक्रवार को सरपंच संघ की जिला इकाई ने अपनी 18 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सीईओ जिला पंचायत के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण विकास को अवरूद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। मनरेगा के तहत जो सामग्री निर्माण कार्य के लिए उपलब्ध कराई जाती है मप्र सरकार देश की एक ऐसी सरकार है जिसने सामग्री आपूर्ति पूरी तरह बंद कर दी सिर्फ मजदूरों को ही मजदूरी दे सकते हैं वो भी मार्केट से आधी मजदूरी दी जाती है। मप्र के ग्रामीण विकास के ऊपर प्रदेश सरकार द्वारा कुठाराघात किया जा रहा है पंचायती राज अधिनियम को उसके मूल उद्देश्य की मूर्ति के लिए मूल रूप से लागू किया जाए। पंचायत के अधीनस्थ कर्मचारियों की अनुशासनात्मक निलंबन, पद पृथककरण की शक्तियां पंचायत को दी जाएं सहित अन्य मांगों का ज्ञापन सरपंच संघ द्वारा सौंपा गया है। इस मौके पर एक दर्जन सरपंच एवं सरपंच प्रतिनिधि मौजूद रहे।