छतरपुर। शुक्रवार को कलेक्टर पार्थ जैसवाल की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक जिला पंचायत सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में एडीएम मिलिंद नागदेवे, सहायक कलेक्टर काजोल सिंह, डिप्टी कलेक्टर विशा माधवानी, सभी अनुभागों के एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।
बैठक में कलेक्टर श्री जैसवाल ने राजस्व अभियान में आधार से आरओआर खसरे की लिंकिंग की समीक्षा करते हुए छतरपुर नगर की खराब प्रगति होने पर नाराजगी व्यक्त की और बॉटम में रहने वाले 5 पटवारियों की 1-1 वेतन वृद्धि रोकने एवं छतरपुर ग्रामीण के भी 1 पटवारी की वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश दिए जिनका सोमवार तक प्रस्ताव भेजने हेतु निर्देशित किया। एवं छतरपुर ग्रामीण की भी खसरा लिंकिंग में प्रगति खराब होने पर तहसीलदार को पटवारी की 1 वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश दिए। साथ ही खसरा लिंकिंग में लवकुशनगर की प्रगति खराब होने पर तहसीलदार को प्रगति सुधारने के लिए कहा और आगामी बैठक तक सुधार नहीं होने पर वेतन वृद्धि रोकने का प्रस्ताव भेजा जाएगा।
कलेक्टर श्री जैसवाल ने फार्मर रजिस्ट्री अंतर्गत फार्मर आईडी रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए खराब प्रगति पर छतरपुर ग्रामीण, छतरपुर नगर एवं लवकुशनगर तहसीलदार को शोकोज जारी करने के निर्देश दिए एवं बिजावर तहसीलदार को  जिन जिन ग्राम में खराब प्रगति है उनकी सूची निकालकर प्रगति बढ़ाने के लिए कहा।
राजस्व महा अभियान 3.0 अंतर्गत भूलेख पोर्टल की नक्शा तरमीम की समीक्षा करते हुए। घुवारा नायब तहसीलदार को खराब प्रगति वाले गांव की लिस्ट निकालकर तरमीम कराने के निर्देश दिए। साथ ही जिला छतरपुर डिजिटाइजेशन उपरांत मैप आईटी को भेजे जा रहे नक्शे में सभी तहसीलों को सही नक्शे एसएलआर से प्राप्त कर जांच करके सही नक्शे की जानकारी 3 दिन के अंदर  भेजने के लिए कहा। कलेक्टर ने भूलेख पोर्टल भूमि बंधक रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए तहसीलदार स्तर पर लंबित आवेदन में 2 दिन से अधिक होने पर घुवारा एवं चंदला को प्रगति सुधारने के लिए कहा।
राजस्व वसूली में छतरपुर नगर की वसूली अत्यंत न्यून होने पर छतरपुर एसडीएम को शोकॉज जारी
अवैध खनिज परिवहन पर एसडीएम निरंतर अभियान चलाकर कार्यवाही करें: कलेक्टर
कलेक्टर श्री जैसवाल ने डिजिटल क्रॉप सर्वे 2024-25 अंतर्गत रबी फसल में गेहूं के अलावा बागवानी, दलहन कृषि को भी गिरदावरी में चढ़ाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने आरसीएमएस अंतर्गत नामांतरण में 3 एवं 6 माह से अधिक लंबित प्रकरणों में लवकुशनगर एवं गौरिहार तहसीलदार, देवरा(बिजावर) एवं सरवई नायब तहसीलदार को प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने सीमांकन में छतरपुर नगर की प्रगति खराब होने पर नाराजगी व्यक्त की और बिजावर एसडीएम को गुणवत्तात्मक रूप से सीमांकन कराने के लिए कहा। वहीं बंटवारा में तहसील गौरिहार की 3 माह से अधिक  लंबित प्रकरण होने पर उनका शीघ्र निराकरण कराने के निर्देश दिए। साथ ही अभिलेख दुरुस्ती अंतर्गत कलेक्टर ने छतरपुर एसडीएम के सबसे अधिक शेष 87 प्रकरण होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और राजनगर में भी 6 केस में कोर्ट लगाकर जल्द निराकृत करने के लिए निर्देशित किया।
 कलेक्टर ने राजस्व वसूली 2024-25 की समीक्षा करते हुए छतरपुर नगर की वसूली अत्यंत न्यून होने पर कढ़ी नाराजगी व्यक्त की और छतरपुर एसडीएम को शोकॉज जारी करने के निर्देश दिए साथ ही गौरीहार, नौगांव, घुवारा, बिजावर को भी विशेष रुप से वसूली बनाने के लिए कहा।
स्वामित्व योजना (ग्रामीण आवादी सर्वे) के लंबित कार्य में कलेक्टर ने सभी विकासखंड के द्वितीय प्रकाशन के लिए 7 महीने से अधिक लंबित होने पर कढी़ नाराजगी व्यक्त की। और छतरपुर नगर को पटवारियों को बुलाकर शीघ्र लंबित कार्य को कराने के लिए कहा।
सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों में कलेक्टर ने दिसंबर माह की ग्रेडिंग में 50 दिवस से अधिक की लंबित शिकायतों में लौड़ी (लवकुशनगर) एवं छतरपुर पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए शीघ्र ही निराकरण करने के लिए निर्देशित किया। 500 एवं 900 दिवस से अधिक की शिकायतों में तत्काल निराकरण करने के लिए कहा। एवं कलेक्टर ने सभी एसडीएम को भू-अर्जन की शिकायतों में जायज के भुगतान कराने एवं ना जायज शिकायतों के फोर्स क्लोज कराने के लिए कहा।
कलेक्टर ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के भू-अर्जन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए छतरपुर नगर के अधिक लंबित होने पर एसडीएम पर अप्रसन्नता व्यक्त  की और हफ्तेभर में प्रकरण निराकृत करने के लिए कहा। साथ ही केन-बेतवा लिंक परियोजना के भू अर्जन के भुगतान के लिए एसडीएम बिजावर को निर्देशित किया कि कैंप लगाकर मुआवजे की समस्याओं का निराकरण करें।
कलेक्टर ने सीएम मॉनिट एवं सीएस मॉनिट में सभी अनुभागों की 38 शिकायतों को निराकृत करने के लिए निर्देशित किया। एवं कलेक्टर ने एसडीएम को खनिज की शिकायतों के लिए ड्राइव चलाकर अवैध खनिज परिवहन पर कार्यवाही निरंतर करने के निर्देश दिए एवं खाद्य दुकानों के निरीक्षण करने, आधार केंद्रों के रिव्यू करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही जिले की उप जेलों के इंस्पेक्शन करने के लिए एसडीएम को निर्देश दिए।